Unified Pension Scheme: बुढ़ापा सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन यह बात तो समान रूप से सब पर लागू होनी चाहिए। ऐसा सिर्फ स्वास्थ्य, परिवहन आदि सस्ती सेवाएं उपलब्ध करवा कर और देश की सकल आर्थिक स्थिति के अनुपात में न्यूनतम नकदी ट्रांसफर से ही संभव है। (Unified Pension Scheme)

इसके कम ही प्रमाण मौजूद हैं कि सरकारी कर्मचारी जातिगत, सांप्रदायिक आदि आग्रहों से उठ कर पेशागत पहचान के आधार पर सामूहिक मतदान करते हैं।, फिर भी ये आम धारणा है कि वे बहुत बड़ा संगठित वोट बैंक है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव के हालिया नतीजों ने हिंदुत्व के एजेंडे से सियासी बहुमत जुटा लेने का भाजपा का आत्म-विश्वास तोड़ दिया है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का नया संस्करण घोषित किया है।
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